विचार: भावनाएं भड़काने वाली राजनीति, रहना होगा सावधान

श्रीनगर की प्रसिद्ध हज़रतबल दरगाह के जीर्णोद्धार पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक की उपस्थिति ने ईद-ए-मिलाद (पैगंबर का जन्मदिन, 5 सितंबर) पर मस्जिद जाने वाले कश्मीरी मुसलमानों में आक्रोश भड़का दिया और अशोक चक्र को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की घटना ने पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यह मुद्दा इस्लाम के भीतर और इस्लाम-व-ग़ैर-इस्लाम के भीतर की संवेदनशीलताओं से जुड़ा है। चूँकि राजनीति इस विवाद में शामिल हो गई है, इसलिए इस विषय की निष्पक्ष जाँच ज़रूरी है।

जम्मू और कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड ने अस्सरी शरीफ हजरतबल दरगाह का जीर्णोद्धार करवाया। इसका उद्घाटन 3 सितंबर, 2025 को जम्मू-कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने किया। पट्टिका पर अंकित अन्य सदस्यों में सैयद मोहम्मद हुसैन, डॉ. गुलाम नबी हलीम, बोर्ड के तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन और इंजीनियर सैयद गुलाम ए मुर्तजा शामिल हैं।पट्टिका के शीर्ष पर, बीच में एक उर्दू पाठ है, दाहिनी ओर अर्धचंद्र के ऊपर मस्जिद का चित्र है, और बाईं तरफ उसी आकार का एक अशोक चक्र है। न तो यह पट्टिका और न ही उस पर अंकित कोई भी वस्तु पूजा की वस्तु थी और न ही है। यह निश्चित है कि अशोक चक्र पर 3 सितंबर को ही ध्यान दिया गया था। फिर भी, 3 या 4 सितंबर को असहमति की कोई आवाज़ तक नहीं उठी। 5 सितंबर को ही विरोध प्रकट किया गया, जब पहले पुरुषों के एक समूह ने और फिर महिलाओं के एक समूह ने एक भारी पत्थर से प्रतीक को मिटा दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्रवाई सोच-समझकर की गई थी। राजनीतिक नेताओं द्वारा हिंसा का बचाव, जो इस मामले को बोर्ड या राज्यपाल के समक्ष निजी तौर पर उठा सकते थे, ने पूरे देश में भावनाओं को भड़का दिया है। यह तर्क कि राजधानी पर बने शेर प्रतीकात्मक हैं और दरगाह के धार्मिक मूल्यों के साथ असंगत हैं, खोखला लगता है।

हज़रतबल दरगाह की प्रसिद्धि एक पवित्र अवशेष, पैगंबर मुहम्मद की दाढ़ी के एक बाल, जिसे मोई-ए-मुक़द्दस कहा जाता है, के कारण है। इसे पैगंबर के व्यक्तिगत प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है, हालाँकि इसकी औपचारिक रूप से पूजा नहीं की जाती। सवाल उठता है कि क्या अशोक चक्र को गणतंत्र के प्रतीक के रूप में उस पट्टिका पर सम्मान नहीं दिया जा सकता था, जहां उसकी औपचारिक रूप से पूजा नहीं कि जा रही थी? अंद्राबी ने इस तोड़फोड़ की निंदा करते हुए इसे एक “आतंकवादी हमला” और संविधान, दरगाह की गरिमा और राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला बताया। उन्होंने इस उपद्रव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदार ठहराया और इसे वक़्फ़ बोर्ड पर नियंत्रण न रख पाने की उनकी हताशा से जोड़ा।

इस कथन में कुछ दम हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने मस्जिदों और दरगाहों पर नियंत्रण करके और उन्हें वक्फ बोर्ड के अधीन लाकर कश्मीरी मुसलमानों के प्रमुख नेता के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि बनाई थी। यह उनकी शक्ति का आधार स्तंभ था। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोर्ड पर नियंत्रण नहीं होना का अफ़सोस है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस तोड़फोड़ का समर्थन किया, धार्मिक स्थल पर अशोक चिह्न लगाने पर सवाल उठाया और तोड़फोड़ में शामिल लोगों पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने वर्तमान हज़रतबल दरगाह को आकार दिया था और उनके नाम पर कोई पत्थर (पट्टिका) नहीं है।

अब्दुल्ला का समर्थन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने किया। उन्होंने कहा कि दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह रखना ईशनिंदा के समान है। उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन “प्रतीक चिन्ह के ख़िलाफ़ नहीं” बल्कि “मूर्ति पूजा” के ख़िलाफ़ था। माकपा नेता और विधायक एम.वाई. तारिगामी और मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ ने प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिया।

इससे फिर यह सवाल उठता है कि 3 या 4 सितम्बर को किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई।

कुछ मुसलमानों ने प्रदर्शनकारियों की यह कहते हुए आलोचना की कि अशोक स्तंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, राष्ट्रीय प्रतीक है, और मस्जिद के बाहर साइनबोर्ड पर इसकी उपस्थिति न तो नमाज़ में बाधा डालती है और न ही धर्म को नुकसान पहुँचाती है। दिलचस्प बात यह है कि अशोक चक्र हज पहचान पत्रों पर भी अंकित है। और भारतीय पासपोर्ट पर भी।

दिलचस्प बात यह है कि 8 सितंबर को सोशल मीडिया पर हज़रतबल दरगाह पर लगे एक हरे और सफ़ेद रंग के होर्डिंग की तस्वीर सामने आई। पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान (2017-2022) लगाए गए इस होर्डिंग पर अशोक चिह्न अंकित है और प्रसाद योजना का संदेश लिखा है। यह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय (2014-15) की एक पहल थी ऐतिहासिक महत्व के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए। गूगल इमेजेज़ पर रिवर्स इमेज सर्च टूल से तस्वीर में छेड़छाड़ का कोई प्रमाण नहीं मिला।

आलोचकों का मानना ​​है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति विरोध पूरी तरह से राजनीतिक है।

भारत को खाड़ी के कुछ इस्लामी देश, जहां इस्लाम का जन्म हुआ था, से सीख लेनी चाहिए जो एक उदार धर्म का समर्थन कर रहे हैं। यह देश कट्टरपंथियों के आतंक और क्रूरता से अपने युवाओं को खींच रहे हैं एवं देश और दुनिया के सब्य, सुसंस्कृत नागरिक बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या कारण है कि भारत इस दौर में पीछे रहे।

Dainik Jagran, 8 September 2025

https://www.jagran.com/editorial/apnibaat-hazaratbal-shrine-row-controversy-over-ashok-chakra-sparks-outrage-24040345.html

English version

Politics of Provocation

The presence of the national emblem on a renovation plaque at Srinagar’s famous Hazratbal Dargah inflamed passions among Kashmiri Muslims who visited the mosque on Eid-e-Milad (Prophet’s birthday, Sept 5) and the targetted vandalism of the Ashoka Chakra roused sentiments across the nation. The issue involves intra-Islam and inter-Islam sensitivities. As politics has entered the fray, a dispassionate examination of the subject is in order.

The renovation of the Assari Sharief Hazratbal Shrine was undertaken by the Jammu and Kashmir Waqf Board. It was inaugurated on September 3, 2025 by Dr. Syed Darakhshan Andrabi, Chairperson, J&K Waqf Board. Other members listed on the plaque include Syed Mohammad Hussain, Dr. Ghulam Nabi Haleem, board tehsildar Ishtiyaq Mohi-ud-Din and engineer Syed Ghulam E Murtaza.

At the top of the plaque, there is an Urdu text in the centre, a representation of the mosque over a crescent moon on the right, and an Ashok Chakra of the same size was on the left. Neither the plaque or anything represented on it was or is an object of worship.

It is certain that the Ashoka Chakra was noticed on September 3 itself. Yet there was not even a murmur of dissent on September 3 or 4. It was only on September 5 that opposition was expressed in the form of physical erasure of the emblem with a heavy stone, first by a group of men, and then by a group of women. The action appears to be carefully planned.

The defense of the violence by political leaders who could have raised the matter with the Board or the Governor privately, has stirred emotions across the nation. The argument that the lions on the capital are figurative representations incompatible with the shrine’s religious ethos rings hollow.

Hazratbal Shrine owes its fame to a sacred relic, a hair from the beard of Prophet Muhammad, called Moi-e- Muqqadas. It is revered as a personal symbol of the Prophet, though it is not formally worshipped with rituals. The question arises, could not the Ashoka Chakra be respected as a symbol of the Republic, on a plaque which no one was worshipping?

Andrabi condemned the vandalism as a “terrorist attack” and an assault on the Constitution, the dignity of the shrine, and national symbols. She blamed National Conference activists for the mischief, linked it to their frustration over not controlling the Waqf Board.

There may be some merit in this statement. Former Chief Minister Sheikh Abdullah had crafted his public persona as the pre-eminent leader of Kashmiri Muslims by controlling the mosques and shrines and binding them together under the Waqf Board. It was the core pillar of his power. The National Conference possibly regrets loss of the Board.

J&K Chief Minister Omar Abdullah supported the defacement, questioned placing the Ashoka Emblem at a religious site, and invoking the Public Safety Act (PSA) against those involved in the vandalism. He said Sheikh Abdullah had shaped the current Hazratbal shrine, and there was no stone (plaque) in his name.

Abdullah was supported by the People’s Democratic Party (PDP) leader and former Chief Minister Mehbooba Mufti. She said that placing the national emblem at the shrine amounted to blasphemy. She claimed that the protest was “not against the emblem,” but “against idol worship.” The CPI(M) leader and MLA M.Y. Tarigami and Mirwaiz Umar Farooq sided with the agitators.

This again raises the question why no one spoke up on September 3 or 4.

Some Muslims lambasted the agitators stating that the Ashoka Pillar is a part of India’s cultural heritage, the national symbol, and its presence on a signboard outside a mosque neither disrupts prayers nor harms religion. Interestingly, the Ashok Chakra is also on Hajj identification cards. And on the Indian passport.

Interestingly, on September 8, a picture of a green and white hoarding at the Hazratbal Dargah surfaced on social media. This hoarding, installed during the PDP-BJP coalition government (2017-2022), has the Ashoka symbol and the message of a Prasad scheme written on it. It was an initiative of the Union Ministry of Tourism (2014–15) for the development of pilgrimage sites of historical importance. The reverse image search tool of Google Images did not find any evidence of tampering with the photo.

Critics believe that the opposition to the national emblem by the National Conference and the People’s Democratic Party is purely political.

India should learn from some of the Islamic countries in the Gulf, where Islam was born, that are supporting a liberal interpretation of the faith. These nations are pulling their youth away from the terror and cruelty of fundamentalists and inspiring them to become cultured and civilized citizens of their country and the world. What is the reason that India is lagging behind in this era?

Dainik Jagran, 8 September 2025

https://www.jagran.com/editorial/apnibaat-hazaratbal-shrine-row-controversy-over-ashok-chakra-sparks-outrage-24040345.html

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