अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी स्वीकार्य नहीं हो सकती। याद रहे कि भड़काऊ, कपटपूर्ण और उकसाने वाली बातों पर प्रतिबंध ही सभ्यता की आधारशिला है। ऐसे प्रतिबंध नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अनिवार्य हैं और राष्ट्रीय संप्रभुता की नींव भी इन्हीं पर टिकी होती है। भारतीय संविधान सभा ने प्रारंभ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की पाबंदी को अस्वीकार किया था, क्योंकि यह स्वराज की मांग का मूल तत्व माना जाता था।
देश में समय-समय पर राजद्रोह कानून को लेकर चर्चा होती रहती है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार राजद्रोह कानून का प्रयोग ऐसे उकसावे वाली नारेबाजी के मामले में किया गया, जो अंततः राज्य की सत्ता को चुनौती देते हैं। इसी संदर्भ में बीते दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल का एक निर्णय चर्चा के केंद्र में है। न्यायमूर्ति देशवाल ने ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा’ जैसे नारे को लेकर कहा कि यह लोगों को हिंसक विद्रोह के लिए भड़काने की मंशा से जुड़ा है, जो भारत की संप्रुभता को सीधी चुनौती देता है, इसलिए इस पर राजद्रोह का आरोप लगाना उचित ही है।
यह मामला बरेली में इस साल 26 सितंबर की एक घटना से जुड़ा हुआ है। आल इंडिया इत्तेफाक मिन्नत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौसीफ रजा ने उस दिन जुमे की नमाज के बाद शहर के इस्लामिया इंटर कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें मुस्लिम युवाओं के खिलाफ कथित अत्याचारों और झूठे मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने आयोजकों को सूचित किया कि इस प्रकार का कार्यक्रम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
प्रशासन के इस हस्तक्षेप से उत्तेजित भीड़ ने पत्थरबाजी, फायरिंग से लेकर पेट्रोल बम तक फेंकने शुरू कर दिए। उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए और सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस दौरान उत्तेजित भीड़ ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा’ का नारा भी लगाती रही। काउंसिल के नेता नदीम खान ने भी प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद इस्लामिया इंटर कालेज की ओर कूच करने के लिए लोगों को उकसाया। लगभग पांच सौ लोग उनके घर पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें इस्लाम के नबी के अपमान से जुड़ा विवादास्पद नारा भी शामिल था।
सार्वजनिक व्यवस्था में गतिरोध पैदा करने के लिए नागरिकों को उकसाना राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को खतरे में डालता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का यह अर्थ नहीं कि इससे लोगों को कानून को चुनौती देने और दूसरों के प्रति हिंसा एवं उन्हें गंभीर चोट पहुंचाने का लाइसेंस मिल जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ऐसी नारेबाजी के आरोपितों से स्पष्ट होता है कि भारतीय कानून एवं व्यवस्था के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि यदि किसी धर्म, पंथ या मजहब के आराध्य का अपमान होता है तो यह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152 और अन्य धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है।
जबकि किसी भी धर्म या ईश्वर के प्रति निंदात्मक कृत्य (ब्लासफेमी) बीएनएस की धारा 299 और 196 के तहत दंडनीय अपराध है। बीएनएस का अध्याय 16 बहुत व्यापक स्वरूप लिए हुए है और इसमें धर्म-पंथ से संबंधित लगभग सभी अपराधों का समावेश किया गया है। जैसे किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से उपासना-स्थल को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना (धारा 298), किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने वाले सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण कृत्य (धारा 299) एवं किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर कुछ अपमानजनक शब्दों का उच्चारण आदि (धारा 302) प्रमुख हैं। धर्म या धार्मिक प्रतीकों के विरुद्ध इन अपराधों के लिए विभिन्न धाराओं के तहत तीन से पांच वर्ष तक के कारावास का प्रविधान किया गया है।
‘गुस्ताख-ए-नबी…’ के नारे की बात की जाए तो यह नबी के अपमान पर ऐसा करने वाले का सिर काटने का आह्वान करता है। सबको पता है कि अभी बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ? यह नारा भारत और भारतीय कानूनी प्रणाली की संप्रभुता एवं अखंडता को चुनौती देता है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को जाति, धर्म या पंथ के बावजूद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य-अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति लोगों को ऐसी सजा देने के लिए उकसाने का प्रयास करता है, जिसका आपराधिक कानूनों में कोई उल्लेख ही नहीं तो स्पष्ट रूप से वह अवैध है। उकसावे की ऐसी कोई भी कवायद या आह्वान बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध है।
देखा जाए तो ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा…’ का कोई आधार कुरान या हदीस में नहीं मिलता है। इसकी जड़ें तो पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून से जुड़ी हुई मिलती हैं। पाकिस्तान में एक ईसाई महिला आसिया बीबी को 2011 में ईशनिंदा कानून में दोषी ठहराया गया था। पाकिस्तानी पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासीर ने इसका विरोध किया तो उसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। उस समय मुल्ला खादिम हुसैन रिजवी की अगुआई में इकट्टा हुई भीड़ ने पहली बार यह नारा लगाया, जो बाद में भारत सहित अन्य तमाम देशों में फैलता गया। अन्य धर्मों के लोगों को डराने, हिंसक विद्रोह के लिए उकसाने तथा राज्य की सत्ता को चुनौती देने के लिए इस नारे के दुरुपयोग की निंदा करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत 17 दिसंबर को अभियुक्तों को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी स्वीकार्य नहीं हो सकती। याद रहे कि भड़काऊ, कपटपूर्ण और उकसाने वाली बातों पर प्रतिबंध ही सभ्यता की आधारशिला है। ऐसे प्रतिबंध नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अनिवार्य हैं और राष्ट्रीय संप्रभुता की नींव भी इन्हीं पर टिकी होती है। भारतीय संविधान सभा ने प्रारंभ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की पाबंदी को अस्वीकार किया था, क्योंकि यह स्वराज की मांग का मूल तत्व माना जाता था। हालांकि शीघ्र ही सदस्यों ने सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं की दूरदृष्टि को समझा, जो असीमित वाक्-स्वातंत्र्य पर यथोचित नियंत्रण के पक्षधर थे। अंततः जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रथम संशोधन के माध्यम से राजद्रोह को पुनः कानून में शामिल किया।
(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)
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Why ‘sar tan se juda’ amounts to Sedition
For the first time since independence, the sedition law has been invoked to protect citizens endangered by provocative slogans that ultimately challenge the authority of the State. In a profound reading of the sedition law, Justice Arun Kumar Singh Deshwal of the Allahabad High Court has ruled that the slogan ‘gustakh e nabi ki ek hi saza, sar tan se juda’ aims to incite people for armed rebellion and represents a direct challenge to the sovereignty of India, and should attract the charge of sedition.
The order pertains to a case from Bareilly on 26 September 2025, where Maulana Tausif Raza, president of the Ittefaq Minnat Council, called for an assembly at the Islamia Inter College after the namaz, to protest against alleged atrocities and false cases against Muslim youth. When the police informed the organisers that the assembly was prohibited under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, the persons present began pelting stones, throwing petrol bombs and firing. This caused injuries to many policemen and damaged public and private property. During the course of this confrontation, the crowd chanted the slogan ‘The only punishment for disrespect to the Prophet is separation of head from body’.
The Ittefaq Minnat Council leader Nadeem Khan also incited persons to proceed to the Islamic Inter College despite prohibitory orders. Around five hundred persons assembled at his house in Biharipur, Police Station Kotwali, and raised slogans against the Government along with the controversial slogan regarding insult to the Prophet of Islam.
Inciting citizens to disturb public order threatens the social fabric of the nation. Free speech cannot be a licence to challenge the law and cause violence and grievous injury to others.
The judgment ruled that the slogans raised showed that the accused persons have no respect for the Indian legal system, as disrespect to any God (Nabi, Prophet) of any religion is punishable under section 152 and other sections of the BNS. The offence of blasphemy against any faith or God is punishable u/s 299 and 196 BNS.
Chapter XVI of the BNS is comprehensive and covers virtually all offences relating to religion, namely, Injuring or defiling place of worship with intent to insult religion of any class (S/298); Deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs (S/299); and Uttering words, etc., with deliberate intent to wound religious feelings of any person (S/302). The punishments range from three to five years imprisonment for various offences against religion or religious divinities.
However, the slogan “gustakh-e-nabi…” moots beheading as punishment for disrespecting the Nabi and challenges the sovereignty and integrity of India and the Indian legal system, which is based on solemn constitutional objectives rooted in democratic principles. The Constitution of India provides freedom of speech and expression and other liberties to all citizens irrespective of caste, creed or religion. Hence, if a person attempts to incite people to execute a death sentence in the garb of punishment that is not provided in the criminal law, that is unfawful. It is punishable under Section 152 BNS.
The judgment recognises devotional calls that show respect to the concerned God or Guru, viz., “nara-e-takbir” followed by “Allahu Akbar” (Islam); “Jo bole so nihaal, Sat Sri Akal” (Sikhism); “Jai Shree Ram” or “Har Har Mahadev” (Hinduism). However, slogans that are raised maliciously to intimidate persons of other faiths are of a different genre.
More importantly, the slogan “gustakh-e-nabi ki ek saja …” has no basis in the Quran or Hadith. It seems to be based on the blasphemy laws of Pakistan. Briefly, in 2011, Asia Bibi, a Christian woman, was convicted under the blasphemy law in Pakistan. When the Punjab Governor Salman Taseer defended her innocence, there was an uproar. Crowds gathered under the leadership of Mulla Khadim Hussain Rizvi, who for the first time used the slogan “gustakh-e-nabi …”. This slogan then spread to other countries including India.
Deprecating the misuse of the slogan to intimidate people of other faiths, incite people for armed rebellion, and to challenge the authority of the State, the Allahabad High Court denied bail to the accused (Dec 17, 2025).
We may conclude that restrictions on inflammatory, insidious and provocative language in the name of “free speech” are a cornerstone of civilisation. They are intrinsic to the human rights of fellow citizens, and the basis of national sovereignty. The Indian Constituent Assembly initially rejected constraints of free speech because it was intrinsic to the demand for swaraj. But the members soon realised the wisdom of leaders like Sardar Vallabhbhai Patel in demanding restraints on unlimited eloquence. Jawaharlal Nehru brought Sedition back into the Statute via the First Amendment to the Indian Constitution.